📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance of India
राजनीति
पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 17 नव. 2026, 02:50 PM
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पंजाब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, तथा सरकार से 7 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देने की मांग की।
पंजाब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लंबित डीएम मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जारी आदेश में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पालन और राज्य सरकार की कार्यवाही पर स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने बताया कि मुख्य सचिव की उपस्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
पंजाब सरकार को अब 7 दिसंबर तक अदालत को विस्तृत जवाब देना अनिवार्य है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई और न्यायिक जांच की संभावना है।
यह घटना न्यायपालिका की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी में भूमिका को रेखांकित करती है और राज्य अधिकारियों से कानूनी मामलों में समय पर सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पालन और राज्य सरकार की कार्यवाही पर स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने बताया कि मुख्य सचिव की उपस्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
पंजाब सरकार को अब 7 दिसंबर तक अदालत को विस्तृत जवाब देना अनिवार्य है। यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई और न्यायिक जांच की संभावना है।
यह घटना न्यायपालिका की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी में भूमिका को रेखांकित करती है और राज्य अधिकारियों से कानूनी मामलों में समय पर सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।