पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने आवर्ती शिकायतकर्ताओं पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रस्ताव रखा

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में आवर्ती शिकायतकर्ताओं पर नज़र रखने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसी व्यवस्था दुरुपयोग के पैटर्न को पहचानने और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित रखने में मदद करेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि एक केंद्रीकृत भंडार दोहराने वाले अपराधियों को चिह्नित कर सकता है, जिससे न्यायाधीशों को नई दावों की विश्वसनीयता का आकलन अधिक कुशलता से करने में सहायता मिलेगी। यह कानूनी व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करेगा।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि अन्य देशों में इसी तरह के डेटाबेस मौजूद हैं और भारतीय न्यायपालिका को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का सुझाव दिया, साथ ही डेटा गोपनीयता और उचित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यान्वयन में राज्य न्यायालयों और कानून मंत्रालय के बीच समन्वय शामिल होगा।

जहाँ कुछ कानूनी विद्वान इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, वहीं आलोचक यह चेतावनी देते हैं कि वास्तविक शिकायतकर्ताओं को गलत लेबल से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगले छह महीनों के भीतर एक ढाँचा तैयार करने का निर्देश दिया है।