पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने सरकार से कचरा हटाने के लिए समयसीमा और SOP बनाने का आग्रह किया

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को नागरिक कार्यों के बाद कचरा हटाने के लिए स्पष्ट समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बताया कि जमा हुआ मलबा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता है और आगे के विकास कार्यों में देरी करता है।
निर्देश में यह ज़ोर दिया गया है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से मलबे के जमाव को रोका जा सके और सार्वजनिक स्थानों को साफ़ रखा जा सके। समयसीमा तय करने से समय पर सफ़ाई सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकेगा।
राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे जिम्मेदारियों, समयसीमाओं और निगरानी तंत्र को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार करें। यह कदम दोनों राज्यों में नागरिक प्रबंधन और जवाबदेही को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।