पंजाब सरकार ने अकाल तख्त के साथ बेअदबी रोधी एक्ट पर 7‑सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय

पंजाब सरकार ने अकाल तख्त साहिब के साथ बेअदबी रोधी एक्ट को लेकर चल रहे लंबे समय के टकराव को सुलझाने का कदम उठाया है। यह मतभेद कई महीनों से जारी था और जुलाई 2026 में सरकार के जवाब पर अकाल तख्त ने औपचारिक आपत्ति जताई थी।

सरकारी बयान के अनुसार, सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अकाल तख्त द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कमेटी को एक्ट की विवादास्पद धाराओं की समीक्षा करके दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य कार्यप्रणाली सुझाने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार के स्रोतों ने कहा कि यह पहल राज्य और सिख धार्मिक प्राधिकरण के बीच सहयोग को पुनर्स्थापित करने के साथ‑साथ एक्ट से जुड़ी संवेदनशीलताओं को भी ध्यान में रखेगी। अकाल तख्त, जिसने पहले इस कानून के दुरुपयोग की संभावना पर चिंता जताई थी, इस नई समिति के माध्यम से रचनात्मक संवाद में भाग लेगा।

विश्लेषकों का मानना है कि कमेटी की स्थापना कानून को संतुलित रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था के लक्ष्यों को धार्मिक भावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।