पंजाब सरकार को डीए जारी करने का आदेश

पंजाब उच्च न्यायालय ने डीए मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित महंगाई भत्ता जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश एकल पीठ के फैसले के बाद आया है, जिसने पहले सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से अपने डीए की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर डीए जारी करने का निर्देश दिया गया है।