पंजाब सरकार ने किशाऊ जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना

पंजाब सरकार ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का इरादा बताया। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना समझौते से जल प्रावधान को हटाना मूल शर्तों का उल्लंघन होगा और क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं को खतरे में डाल देगा।

विवाद तब उत्पन्न हुआ जब रिपोर्टों में कहा गया कि राज्य जल‑साझाकरण व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि जल घटक परियोजना की व्यवहार्यता और इस पर निर्भर कृषि क्षेत्र के लिए अनिवार्य है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाना असहमति की गंभीरता को दर्शाता है और भविष्य में बड़े‑पैमाने पर जल‑परियोजनाओं में जल अधिकारों की बातचीत को प्रभावित कर सकता है। अदालत का निर्णय भारत में समान परियोजनाओं के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।

इस बीच, किसान समूहों सहित स्थानीय हितधारकों ने जल आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर चिंता जताई है और सरकार से मूल प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि वह अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए कानूनी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी।