पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिख बंदियों की रिहाई के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाने का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार वर्तमान में हिरासत में मौजूद सिख बंदियों की रिहाई के लिए सभी कानूनी उपायों को अपनाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन कानूनी सलाहकारों, न्यायालयों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि उचित प्रक्रिया का पालन हो और किसी भी अनुचित हिरासत को चुनौती दी जाए।

यह घोषणा सिख समुदाय के नेताओं की बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जो कई बंदियों के लंबे समय तक हिरासत में रहने को राजनीतिक कारण मानते हैं। मान ने आश्वासन दिया कि सरकार याचिकाएँ दायर करेगी, निर्णयों के विरुद्ध अपील करेगी और आवश्यक होने पर उच्च न्यायालयों तक पहुँचकर प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

हालाँकि कोई विशेष नाम या मामले की जानकारी नहीं दी गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी रणनीति राज्य और केंद्र दोनों स्तरों के न्यायिक तंत्र को शामिल करेगी। उन्होंने जनता से धैर्य रखने को कहा और संविधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।