📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति
सुखबीर बादल ने खरड़ में अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण घोषित
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 19 नव. 2026, 02:16 AM
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मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने खरड़ की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का एलान किया, जिससे निवासियों को कानूनी दर्जा मिलेगा और नागरिक सेवाओं में सुधार होगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने गुरुवार को खरड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी अनियमित कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। यह कदम उन बस्तियों को कानूनी मान्यता देने के लिए है जो बिना औपचारिक मंजूरी के विकसित हुई हैं, जिससे निवासियों को बुनियादी सुविधाएँ और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया के चरणों की रूपरेखा पेश की, जिसमें भूमि अभिलेखों की जाँच, उचित निर्माण अनुमति जारी करना और कॉलोनियों को नगर नियोजन ढाँचे में सम्मिलित करना शामिल है। सरकार ने बताया कि नियमितीकरण क्रमिक रूप से किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह घोषणा खरड़ के उन निवासियों की पुरानी शिकायतों को दूर करने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक उपयोगिताओं और आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जबकि विस्तृत समय‑सीमा नहीं बताई गई, प्रशासन ने कहा कि इस पहल को शीघ्रता से लागू किया जाएगा ताकि शहरी विकास व्यवस्थित हो सके।
स्थानीय नागरिक समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह मानते हुए कि नियमितीकरण से संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और क्षेत्र में निवेश आकर्षित हो सकता है। राज्य सरकार इस योजना की प्रगति की निगरानी करेगी और समय‑समय पर अपडेट जारी करेगी।
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया के चरणों की रूपरेखा पेश की, जिसमें भूमि अभिलेखों की जाँच, उचित निर्माण अनुमति जारी करना और कॉलोनियों को नगर नियोजन ढाँचे में सम्मिलित करना शामिल है। सरकार ने बताया कि नियमितीकरण क्रमिक रूप से किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह घोषणा खरड़ के उन निवासियों की पुरानी शिकायतों को दूर करने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक उपयोगिताओं और आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जबकि विस्तृत समय‑सीमा नहीं बताई गई, प्रशासन ने कहा कि इस पहल को शीघ्रता से लागू किया जाएगा ताकि शहरी विकास व्यवस्थित हो सके।
स्थानीय नागरिक समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह मानते हुए कि नियमितीकरण से संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और क्षेत्र में निवेश आकर्षित हो सकता है। राज्य सरकार इस योजना की प्रगति की निगरानी करेगी और समय‑समय पर अपडेट जारी करेगी।