प्रो-स्टेटहुड मंच ने माँगी पूर्ण राज्यत्व, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को रद्द

जम्मू‑कश्मीर में एक प्रो‑स्टेटहुड मंच ने पूर्ण राज्यत्व और जम्मू‑कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को रद्द करने की मांग की है।

यह मांग क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और 2019 के अधिनियम के शासन तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व पर प्रभाव के बारे में चल रही बहसों के बीच की गई है।

मंच ने केंद्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और जम्मू‑कश्मीर को भारत के पूर्ण‑स्वरूप राज्य के रूप में पुनर्स्थापित करे।