प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने तमिलनाडु हाई कोर्ट में महिलाओं के मुफ्त यात्रा योजना को रोकने की याचिका दायर की

तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया मुफ्त बस यात्रा योजना, जो महिलाओं की गतिशीलता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, अब निजी बस ऑपरेटरों द्वारा चुनौती का सामना कर रहा है। निजी बस ऑपरेटरों का एक समूह तमिलनाडु हाई कोर्ट में याचिका दायर कर, इस योजना को स्थगित करने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है और अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है।

याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि महिलाओं को बिना किराए के यात्रा करने की सुविधा देने वाला यह कदम, राज्य‑चलित और निजी दोनों बसों पर लागू होने से निजी ऑपरेटरों की आय घटती है। वे यह भी कह रहे हैं कि इस नीति को लागू करने से पहले परिवहन क्षेत्र से परामर्श नहीं किया गया और यह कानून के समानता सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

सरकार ने अपने परिवहन विभाग के माध्यम से बताया कि यह योजना महिलाओं के कल्याण के लिए एक सामाजिक उपाय है और यह मौजूदा विधियों के अनुरूप है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि वे अदालत में इस नीति का बचाव करेंगे और यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो उचित संशोधन पर विचार करेंगे।

हाई कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें दोनों पक्ष अपने‑अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। इस मामले के निर्णय से यह तय होगा कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मुफ्त यात्रा लाभ जारी रहेगा या नहीं, जिससे तमिलनाडु भर में हजारों महिला यात्रियों पर असर पड़ेगा।