ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
‎Wednesday, Oct 14, 2026 ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 2008 ’ਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 3 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।