ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
Watch on:
▶️ YouTube
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ: 08 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀਵਨ ਬਾਂਸਲ )ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ?
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ?