Agriculture
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਰੂਪਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੋਰਚਾ-1' ਅਤੇ 'ਮੋਰਚਾ-2' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰੋਕਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੋਰਚਾ-1' ਅਤੇ 'ਮੋਰਚਾ-2' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।