हिमाचल प्रदेश में अवैध stone crushers की शिकायत, एनजीटी ने मांगी जानकारी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई stone crushers आवश्यक अनुमति के बिना चल रहे हैं। याचिका का कहना है कि ये इकाइयाँ पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे इन stone crushers के संचालन के बारे में विवरण और अवैध संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है।

ट्रिब्यूनल की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि वह पर्यावरण को खतरे में डालने वाली गैर‑कानूनी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, और वह राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।