इंदौर में पटवारी विरोध से मुफ्त संपत्ति रजिस्ट्री योजना रुक गई

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर से शुरू की गई राज्य स्वामित्व योजना के तहत पाँच लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन पटवारीों ने आधार कार्ड सत्यापन और भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर आपत्ति जताते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को रोक दिया है।

पटवारीों का कहना है कि संपत्ति रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने से उन्हें कानूनी और प्रशासनिक दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। इस कारण पिछले पाँच दिनों में कोई भी मुफ्त रजिस्ट्री नहीं हो पाई।

पटवारीों और योजना के जिम्मेदार मंत्री के बीच हुई बैठक में इन चिंताओं का समाधान नहीं निकला, जिससे अभियान ठहर गया।

यह स्थिति बड़े पैमाने पर डिजिटलकरण पहल को लागू करने में सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है, जहाँ जमीनी स्तर के अधिकारी स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा चाहते हैं।