पटना उपभोक्ता आयोग ने अधूरी सैनिटरी पैड मशीन आपूर्ति पर विक्रेता को लाखों रुपये लौटाने का आदेश दिया

पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने हाल ही में एक निर्णय में विक्रेता को पूरी राशि के साथ ब्याज भी लौटाने का आदेश दिया, क्योंकि वह अनुबंधित सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं कर पाया। यह आदेश अनुबंधीय दायित्वों के पालन और खरीदारों के संरक्षण के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रभावित व्यक्ति बिहार उद्यमी योजना के लाभार्थी हैं, जो छोटे उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से चलायी जाती है। आयोग ने माना कि मशीनों की कमी ने न केवल वित्तीय नुकसान पहुँचाया, बल्कि मानसिक तनाव और आजीविका के नुकसान का कारण भी बनी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजे का निर्देश दिया गया।

वापसी के साथ-साथ मुआवजा पैकेज भी निर्धारित करके आयोग भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकना और सरकारी‑समर्थित योजनाओं में भाग लेने वाले MSME‑यों में विश्वास बढ़ाना चाहता है। विक्रेता को आदेश का तुरंत पालन करना होगा, और ब्याज मूल भुगतान की तिथि से गणना किया जाएगा।

यह मामला राज्य स्तर की उद्यमी योजनाओं के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों को उजागर करता है, जहाँ समय पर उपकरण की आपूर्ति नवोदित व्यवसायों की सफलता के लिये अत्यंत आवश्यक है।