पार्थिबन ने उच्च न्यायालय में की जाति-मुक्त प्रमाण पत्र की मांग

एक महत्वपूर्ण कदम में, पार्थिबन ने एक बार फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, इस बार तमिलनाडु में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को जाति और धर्म से मुक्त करने के लिए कानून की मांग की है। याचिका में ऐसे कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो सामाजिक समानता और सौहार्द को बढ़ावा दे। पार्थिबन का उद्देश्य एक अधिक समावेशी समाज बनाना है जहां व्यक्तियों को उनकी जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। यदि यह कानून लागू किया जाता है, तो यह तमिलनाडु में एक अधिक समान समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।