संसद ने टैक्सेशन बिल पास किया

संसद ने टैक्सेशन बिल पास कर दिया है, जो देश के कर ढांचे में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और अधिक लोगों को ऑनलाइन लेनदेन के तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। यह कदम एक अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। टैक्सेशन बिल एक व्यापक कानून है जो आयकर, वस्तु और सेवा कर और अन्य करों सहित कराधान के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है।