ओमार अब्दुल्ला: 7 साल बाद भी राज्यत्व का वादा अपूर्ण

अगस्त 2019 में 370 अनुच्छेद के निरसन से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दो संघीय प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। सात वर्ष बाद, पूर्व मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला ने फिर से कहा कि क्षेत्र के लिए राज्यत्व का वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई भविष्य के राज्यत्व जनमत संग्रह की गारंटी अभी तक किसी ठोस कदम या समयसीमा के बिना बनी हुई है। यह बयान उन स्थानीय नेताओं की बढ़ती निराशा को दर्शाता है, जो मानते हैं कि राज्यत्व का वादा 370 के निरसन के राजनीतिक समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।