ओडिशा ने धीमी पूंजी खर्च के कारण FY27 के अतिरिक्त बजट के नियम कड़े किए

ओडिशा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के अतिरिक्त बजट के लिए कड़े मानदंड लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश की गति में गिरावट को देखते हुए उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि संशोधित नियम अनावश्यक खर्च को रोकने और किसी भी अतिरिक्त व्यय को परियोजना की तैयारियों और राजस्व उपलब्धता के स्पष्ट आधार पर ही मंजूरी देने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढाँचा कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन भी बना रहेगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम वित्तीय दबाव को कम करने के लिए एक सतर्क उपाय है, क्योंकि राज्य को परियोजना कार्यान्वयन में देरी और अपेक्षित पूंजी खर्च में कमी का सामना करना पड़ रहा है। नए मानदंड अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है।

वित्त विभाग अनुपालन की कड़ी निगरानी करेगा और यदि पूंजी खर्च में गिरावट जारी रहती है तो मानदंडों में आगे बदलाव भी कर सकता है, जिससे ओडिशा में बजट प्रबंधन में सक्रियता का संकेत मिलता है।