राजनीति
.ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्के मर्यादेचा पेच मिटला! राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र | ३० ऑक्टोबर २०२६
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
मुंबई:
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग अखेर पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांसाठी लवकरच निवडणुका होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर केले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून शांत असलेले ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आता पुन्हा एकदा ढवळून निघणार असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.
काय होता आरक्षणाचा पेच?
महाराष्ट्रात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत, ज्यापैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यापूर्वीच फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे निवडणुका दीर्घकाळापासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर सर्व घटकांचे एकत्रित आरक्षण मिळून एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत होती. यामुळे पुन्हा एकदा मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश:
या प्रकरणावर अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची अट अनिवार्य केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या रचनेनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सर्व आरक्षणांची एकत्रित गोळाबेरीज ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाचा जागा वाटपाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेला मिळणार गती:
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका संपताच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्याने राज्य निवडणूक आयोग आता पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. कोणत्याही क्षणी या प्रलंबित २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, जागावाटप आणि इच्छुकांची मोर्चेबांधणी आतापासूनच सुरू झाली आहे.
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
मुंबई:
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग अखेर पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांसाठी लवकरच निवडणुका होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर केले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून शांत असलेले ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आता पुन्हा एकदा ढवळून निघणार असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.
काय होता आरक्षणाचा पेच?
महाराष्ट्रात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत, ज्यापैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यापूर्वीच फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे निवडणुका दीर्घकाळापासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. परंतु, काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर सर्व घटकांचे एकत्रित आरक्षण मिळून एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत होती. यामुळे पुन्हा एकदा मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश:
या प्रकरणावर अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची अट अनिवार्य केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या रचनेनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सर्व आरक्षणांची एकत्रित गोळाबेरीज ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाचा जागा वाटपाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेला मिळणार गती:
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका संपताच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्याने राज्य निवडणूक आयोग आता पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. कोणत्याही क्षणी या प्रलंबित २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, जागावाटप आणि इच्छुकांची मोर्चेबांधणी आतापासूनच सुरू झाली आहे.