📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
बिज़नेस
नोएडा में 'न्यू नोएडा' योजना के तहत 20,000 हेक्टेयर का विस्तार
✍️ Business Standard
🗓 13 अक्टू. 2026, 12:01 AM
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उत्तरी प्रदेश सरकार ने 'न्यू नोएडा' योजना के तहत नोएडा में 20,000 हेक्टेयर का विस्तार मंजूर किया, जिससे बुनियादी ढाँचा और आवास में वृद्धि होगी।
उत्तरी प्रदेश सरकार ने एक विशाल भूमि‑उपयोग योजना को मंजूरी दी है, जिससे नोएडा का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर तक बढ़ेगा। इस परियोजना को "न्यू नोएडा" विकास योजना के नाम से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र के लिए नई आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक ज़ोन बनाना है।
घोषणा के अनुसार, विस्तारित क्षेत्र को मौजूदा सड़क, जल आपूर्ति और विद्युत ग्रिड जैसी बुनियादी ढाँचा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। योजना में स्कूल, अस्पताल और हरित क्षेत्रों के लिए भी जगह निर्धारित की गई है, जिससे शहरी विकास का समग्र दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।
यह पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के राज्य के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। जबकि विस्तृत समय‑सीमा अभी नहीं बताई गई है, अधिकारियों ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन और निर्माण का पहला चरण शुरू हो सकता है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय व्यवसायियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे आवासीय स्टॉक और वाणिज्यिक स्थानों में वृद्धि की संभावना है। उन्होंने पारदर्शी भूमि‑अधिग्रहण प्रक्रिया की भी मांग की है, ताकि विवादों से बचा जा सके।
विस्तार का कार्य नोएडा विकास प्राधिकरण के अधीन रहेगा, जो पर्यावरणीय और ज़ोनिंग नियमों के अनुरूप योजना को लागू करने के लिए नगरपालिका निकायों और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।
घोषणा के अनुसार, विस्तारित क्षेत्र को मौजूदा सड़क, जल आपूर्ति और विद्युत ग्रिड जैसी बुनियादी ढाँचा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। योजना में स्कूल, अस्पताल और हरित क्षेत्रों के लिए भी जगह निर्धारित की गई है, जिससे शहरी विकास का समग्र दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।
यह पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के राज्य के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। जबकि विस्तृत समय‑सीमा अभी नहीं बताई गई है, अधिकारियों ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन और निर्माण का पहला चरण शुरू हो सकता है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय व्यवसायियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे आवासीय स्टॉक और वाणिज्यिक स्थानों में वृद्धि की संभावना है। उन्होंने पारदर्शी भूमि‑अधिग्रहण प्रक्रिया की भी मांग की है, ताकि विवादों से बचा जा सके।
विस्तार का कार्य नोएडा विकास प्राधिकरण के अधीन रहेगा, जो पर्यावरणीय और ज़ोनिंग नियमों के अनुरूप योजना को लागू करने के लिए नगरपालिका निकायों और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।