एनजीटी ने हिमाचल सरकार को मानसून आपदा मामले में अधिकारी की अनुपस्थिति के लिए फटकार लगाई

एनजीटी की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में मानसून से उत्पन्न आपदा प्रबंधन से संबंधित सुनवाई के दौरान एक अधिकारी की गैर‑उपस्थिति को गंभीरता से लिया। ट्रिब्यूनल ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी अनुपस्थिति न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती है और जवाबदेही को कमजोर करती है।

पीठ के सदस्यों ने राज्य सरकार से भविष्य की सुनवाइयों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि नियुक्त करने और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े अधिकारियों की आवश्यकता होने पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने पर्यावरण मुकदमेबाजी में समय पर भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

ट्रिब्यूनल की टिप्पणी राज्य अधिकारियों को याद दिलाती है कि वे विशेषकर मानसून के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक निकायों के साथ सहयोग करने के अपने कर्तव्य का पालन करें। कार्यवाही में कोई अतिरिक्त दंडात्मक उपाय नहीं बताया गया।