एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोक्सर, मनाली और सोलंग घाटियों की क्षमता तय करने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोक्सर, मनाली और सोलंग घाटी के लिए पर्यटक क्षमता तय करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उन क्षेत्रों में बढ़ती भीड़भाड़ से पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव को लेकर उठाया गया है।

ट्रिब्यूनन ने वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे प्रत्येक स्थल पर पर्यावरणीय क्षति, कचरा प्रबंधन और स्थानीय आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट और प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।

राज्य के अधिकारी पर्यावरण विशेषज्ञों, स्थानीय निकायों और पर्यटन हितधारकों से परामर्श करके ऐसे नियम तैयार करेंगे जो आर्थिक लाभ और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों को संतुलित रखें। यह पहल हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यदि क्षमता सीमाएँ लागू की जाती हैं, तो कचरे का बेहतर नियंत्रण, ट्रैफ़िक जाम में कमी और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है, साथ ही इन घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी।