📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Giles Laurent
विज्ञान
एनजीटी ने हिमाचल में लीचेट प्रदूषण व टीएसडीएफ कार्यों पर विस्तृत रिपोर्ट का आदेश दिया
✍️ Himachal Scape
🗓 17 नव. 2026, 10:39 PM
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राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल में लीचेट प्रदूषण और टॉक्सिक‑सब्स्टेंस डिस्पोजल फ़ैसिलिटीज़ के संचालन की विस्तृत जांच का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमाचल प्रदेश में कचरा‑प्रबंधन स्थलों से उत्पन्न लीचेट प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश में लीचेट के निकास और टॉक्सिक‑सब्स्टेंस डिस्पोजल फ़ैसिलिटीज़ (TSDF) के संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने की मांग की गई है।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्य के अधिकारियों को लीचेट की मात्रा, उसके उपचार के तरीके और निकटवर्ती जल निकायों में किसी भी प्रदूषण की घटनाओं का डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया है। ट्रिब्यूनल यह जांचना चाहता है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं।
NGT ने TSDF की लाइसेंसिंग, निगरानी प्रणाली और अनुपालन रिकॉर्ड पर भी जानकारी मांगी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आगे की सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कदम या दंड निर्धारित किए जा सकते हैं।
पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि लीचेट का अनुचित प्रबंधन हिमालयी जल स्रोतों और नदियों को खतरे में डाल सकता है, जो प्रदेश की कृषि और पर्यटन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगामी रिपोर्ट इन जोखिमों को कम करने की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि छह हफ्ते निर्धारित की है, जिससे इस संवेदनशील क्षेत्र में प्रदूषण जोखिम को शीघ्रता से निपटाया जा सके।
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्य के अधिकारियों को लीचेट की मात्रा, उसके उपचार के तरीके और निकटवर्ती जल निकायों में किसी भी प्रदूषण की घटनाओं का डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया है। ट्रिब्यूनल यह जांचना चाहता है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं।
NGT ने TSDF की लाइसेंसिंग, निगरानी प्रणाली और अनुपालन रिकॉर्ड पर भी जानकारी मांगी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आगे की सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा, जिससे आवश्यक सुधारात्मक कदम या दंड निर्धारित किए जा सकते हैं।
पर्यावरण संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि लीचेट का अनुचित प्रबंधन हिमालयी जल स्रोतों और नदियों को खतरे में डाल सकता है, जो प्रदेश की कृषि और पर्यटन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगामी रिपोर्ट इन जोखिमों को कम करने की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि छह हफ्ते निर्धारित की है, जिससे इस संवेदनशील क्षेत्र में प्रदूषण जोखिम को शीघ्रता से निपटाया जा सके।