न्यूजीलैंड संसद ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी

न्यूजीलैंड की संसद ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी है, जिससे एक प्रमुख विधायी बाधा दूर हो गई है। प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस स्वीकृति की घोषणा करते हुए इसे दोनों देशों के आर्थिक सहयोग के लिए सकारात्मक विकास बताया।

इस संसदीय समर्थन से एफटीए अंतिम पुष्टि की ओर एक कदम बढ़ गया है, जो दोनों देशों के व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले संकेतों में कहा गया है कि समझौते का उद्देश्य शुल्क को कम करना और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार तक पहुंच को सुधारना है।

हालांकि समझौते को भारत में घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा करना अभी बाकी है, लेकिन न्यूजीलैंड की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। विश्लेषकों की उम्मीद है कि एक बार पूरी तरह से लागू होने पर यह एफटीए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जो पिछले एक दशक से लगातार बढ़ रहा है।