नया खनन कानून झारखंड की आय घटाएगा, सार्वजनिक सुरक्षा पर असर

केंद्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष लागू किया गया नया खनन कानून राजस्व साझाकरण को सख्त कर रहा है, जिससे झारखंड अपनी समृद्ध खनिज संसाधनों से जुटाई जाने वाली आय सीमित हो रही है।

इस विधेयक के तहत राज्य को मिलने वाली खनन रॉयल्टी का प्रतिशत घटा दिया गया है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित बजट पर असर पड़ रहा है।

झारखंड के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस कमी से पुलिस, फायर और आपदा प्रबंधन सेवाओं पर असर पड़ेगा, जिससे नागरिकों की सुरक्षा में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इस कदम ने विधायकों और उद्योग समूहों के बीच राष्ट्रीय हितों और राज्य विकास की जरूरतों के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दिया है।