नया विधेयक: ₹2000 से ऊपर के UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज, आम ग्राहकों को छूट

संसद में आज नया विधेयक पेश किया गया, जो डिजिटल भुगतान के नियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इस प्रस्ताव के तहत ₹2000 से अधिक के किसी भी UPI ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाया जाएगा। परंतु यह शुल्क आम ग्राहकों पर नहीं लगाया जाएगा, जिससे रोज़मर्रा के उपयोगकर्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसके बजाय यह शुल्क व्यापारियों या भुगतान सेवा प्रदाताओं पर आएगा, हालांकि सटीक तंत्र अभी तय नहीं हुआ है। यह कदम तेजी से बढ़ते UPI पारिस्थितिकी तंत्र में राजस्व सृजन और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।