🔥 ट्रेंडिंग रामायण अब तक 1,500 करोड़ रुपये की सीमा... रनबीर कपूर की 'रामायण' ने दिन 13 पर धु... मिज़ोरम बोर्ड ने 2027 की डाइट शीट जारी... मिज़ोराम ने तीन रातों के टूरिस्ट पैकेज... अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में जनगणना... जम्मू-कश्मीर हाईवे पर ट्रैफ़िक नियमन,...
18 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
नौकरी

न्यायव्यवस्थेचे चाक थांबले! समान वेतनासाठी राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; मुरबाड-भिवंडीतही कामकाज ठप्प

✍️ रिपोर्टर: Kashinath Desale 🗓 18 नव. 2026, 11:14 AM 👁 16
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे. सह
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड
विशेष वार्ता पत्र
दिनांक १८/११/२०२६.
मुरबाड / भिवंडी (प्रतिनिधी):
'समान कामासाठी समान वेतन' या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल ३४ हजार दुय्यम व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मंगळवार, दिनांक १७ नोव्हेंबरपासून हा संप सुरू झाला असून, या राज्यव्यापी आंदोलनात मुरबाड आणि भिवंडी येथील न्यायालयीन कर्मचारीही सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत. मुरबाड येथील कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला मुरबाड वकील बार असोसिएशनने देखील जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे.
काय आहे नेमकी मागणी?
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी आणि आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर एका विशेष समितीमार्फत प्रस्ताव तयार करून तो ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र, तब्बल २१ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून या प्रस्तावावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करणे आणि विविध टप्प्यांवर आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपात लिपिक, लघुलेखक, बेलिफ, शिपाई आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले असून, याचा मोठा फटका पक्षकार, वकील आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सामान्य नागरिकांना बसत आहे. जोपर्यंत मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
📲Get App