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नवजात शिशु की मृत्यु पर न्याय की मांग, जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया
मड़ियादौ, हटा, दमोह में प्रसव के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही से नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें आर्थिक सहायता और निलंबन की मांग की गई।
28 अगस्त 2026 को उप स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादौ, तहसील हटा, जिला दमोह में प्रसव के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही से नवजात शिशु की मृत्यु के गंभीर मामले को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं—
1. पीड़ित परिवार को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
2. मामले में जिम्मेदार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।
3. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
4. दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
5. समस्त मांगों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह घटना उप स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादौ, तहसील हटा, जिला दमोह में हुई, जहाँ मिथलेश पति प्रदीप पाल निवासी मड़ियादौ के नवजात शिशु की मृत्यु हुई। परिवार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद न्याय और मुआवजे की मांग की है।
जिला कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त किया है और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का वचन दिया है। यह मामला ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सकीय लापरवाही के प्रति समाज की चिंताओं को उजागर करता है।
आशा है कि संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर मांगी गई कार्रवाई करेंगे और इस मामले की पूरी जांच एवं न्याय सुनिश्चित करेंगे।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं—
1. पीड़ित परिवार को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
2. मामले में जिम्मेदार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।
3. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
4. दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
5. समस्त मांगों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
यह घटना उप स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादौ, तहसील हटा, जिला दमोह में हुई, जहाँ मिथलेश पति प्रदीप पाल निवासी मड़ियादौ के नवजात शिशु की मृत्यु हुई। परिवार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद न्याय और मुआवजे की मांग की है।
जिला कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त किया है और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का वचन दिया है। यह मामला ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सकीय लापरवाही के प्रति समाज की चिंताओं को उजागर करता है।
आशा है कि संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर मांगी गई कार्रवाई करेंगे और इस मामले की पूरी जांच एवं न्याय सुनिश्चित करेंगे।