मध्यप्रदेश के 50 जिलों के मुस्लिम समूहों ने यूसीसी विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

मध्यप्रदेश के लगभग पचास जिलों के मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। इस ज्ञापन पर स्थानीय धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो यूसीसी के कारण मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के अधिकारों में संभावित कमी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं।

एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में जाकर यह दस्तावेज़ सौंपा, जहाँ अधिकारियों ने इसे दर्ज किया। इस समूह ने कहा कि एक समान नागरिक कानून की दिशा में कोई भी कदम सभी प्रभावित समुदायों के व्यापक परामर्श के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए।

राज्य अधिकारियों ने अभी तक इस ज्ञापन पर कोई टिप्पणी नहीं की है, पर यह प्रस्तुतिकरण देश भर में धार्मिक समूहों की बढ़ती विरोध आवाज़ में एक नया आयाम जोड़ता है। यह विरोध भारत में कानूनी समानता और समुदाय‑विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के संतुलन पर चल रही बहस को उजागर करता है।