मुंबई के घर खरीदारों को महारेरा रिफंड आदेश लागू करने में बाधाओं का सामना

मुंबई और महाराष्ट्र के कई घर खरीदार महारेरा द्वारा जारी रिफंड आदेश को लागू करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य रियल एस्टेट नियामक, जो खरीदारों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है, डेवलपर्स को भुगतान वापस करने का आदेश दे सकता है, परन्तु इसका कार्यान्वयन तंत्र अभी पर्याप्त नहीं दिख रहा है।

खरीदारों का कहना है कि कई डेवलपर्स इन आदेशों को अदालत में चुनौती देते हैं, अपील दायर करते हैं या भुगतान को टालते रहते हैं, जिससे प्रभावित पक्ष कई महीने तक अनिश्चितता में फँस जाते हैं। महारेरा में एक विशेष प्रवर्तन शाखा न होने के कारण उपभोक्ताओं को अलग‑अलग कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे उनका आर्थिक और भावनात्मक बोझ बढ़ जाता है।

उपभोक्ता संगठनों ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए राज्य सरकार से नियामक की शक्ति को सुदृढ़ करने और रिफंड आदेशों के कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज़ करने का आग्रह किया है। जब तक ऐसी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते, घर खरीदारों को औपचारिक आदेश मिलने के बाद भी भुगतान में देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता रहेगा।