मुंबई के चर्चों ने नई धर्म परिवर्तन रोक कानून से पहले आत्म‑घोषणाएँ माँगी

महाराष्ट्र के धर्म परिवर्तन रोक कानून, जो बल, धोखा या प्रलोभन के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन को आपराधिक बनाता है, इस शुक्रवार से लागू होगा। इस विधि ने राज्य भर में अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों में चिंता उत्पन्न कर दी है, जिससे कई संगठनों को अनुपालन उपायों पर पुनर्विचार करना पड़ा।

इन चिंताओं के मद्देनज़र, मुंबई के कई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों ने अपने अनुयायियों को एक लिखित आत्म‑घोषणा देने का अनुरोध किया है, जिसमें वे यह प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है और किसी प्रकार के प्रलोभन का सामना नहीं किया। चर्च के प्रमुखों का कहना है कि यह कदम उपासकों को संभावित कानूनी जांच से बचाने और पारदर्शिता दिखाने के लिये उठाया गया है।

चर्चों ने स्पष्ट किया कि यह घोषणा वैकल्पिक है और राज्य द्वारा अनिवार्य नहीं है। यह एक सतर्कता उपाय के रूप में एकत्र की जा रही है, ताकि नई कानून के तहत किसी भी जांच से पहले ही स्पष्टता प्रदान की जा सके। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जबकि यह कानून जबरन परिवर्तन को लक्षित करता है, यह व्यक्तियों को अपने विश्वास की स्वैच्छिकता सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं करता।

इस पहल पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। कुछ समुदाय के सदस्य इसे एक समझदार सुरक्षा कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत विश्वास के दस्तावेजीकरण की ओर ले जाने वाला कदम समझते हैं। अभी तक अधिकारियों ने चर्चों के अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और कानून के कार्यान्वयन के विवरण पर नज़र रखी जा रही है।