कई भारतीय राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देरनेस भत्ता बढ़ाने पर विचार किया

देरनेस भत्ता (DA) सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला लागत‑जीवन समायोजन है। लिवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्य सरकारें अब DA बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।

DA बढ़ाने का निर्णय आम तौर पर महंगाई के रुझान और राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाता है। हालांकि सटीक आंकड़े और समयरेखा अभी घोषित नहीं की गई है, यह कदम राज्य प्रशासन पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

DA में वृद्धि से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों को लाभ होगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक बोझ कम होगा। यह परिवर्तन राज्य बजट पर भी असर डालेगा, क्योंकि DA में वृद्धि से खर्च बढ़ेगा।

लिवमिंट के लेख में उन राज्यों की पूरी सूची देने का वादा किया गया है जो इस बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं, और यह जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी।