30 साल पुराने नर्मदा जल विवाद का समाधान: मप्र गुजरात को देगा 217 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करने जा रही है, जिससे एक लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा यह 30-40 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है।

यह वित्तीय समझौता दोनों राज्यों के बीच वर्षों से चले आ रहे जल बंटवारे और परियोजना से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को एक प्रमुख विकास के रूप में रेखांकित किया।

विवाद के समाधान पर केंद्रित इस घोषणा के साथ ही, मुख्यमंत्री यादव ने जल संरक्षण, संस्कृति, खेल और औद्योगिक विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी संक्षिप्त उल्लेख किया।