एमपी स्वामित्व: मुफ्त रजिस्ट्री में पटवारी की भूमिका स्पष्ट करने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत पटवारियों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए कदम उठा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों की मुफ्त भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाना है, ताकि नागरिक अपनी भूमि अधिकारों को आसानी से औपचारिक रूप से दर्ज करवा सकें।

प्रस्तावित योजना के तहत, पटवारी अपनी पदेन भूमिका में ही भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी बने रहेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि रजिस्ट्री की तकनीकी और कानूनी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी के पास ही रहे, न कि किसी निजी दलाल या मध्यस्थ के पास।

इस नए प्लान की एक विशेष बात यह है कि यदि रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान कोई कानूनी विवाद या मुकदमा खड़ा होता है, तो राज्य सरकार उसे लड़ने की जिम्मेदारी उठाएगी। इससे ग्रामीण भूमि मालिकों पर आर्थिक और कानूनी जोखिम कम होगा, जिससे योजना में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

यह पहल स्वामित्व योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत भर में भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल और औपचारिक बनाना है। स्थानीय भूमि अधिकारियों की भूमिका में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करके, मध्य प्रदेश प्रशासन मुफ्त रजिस्ट्री अभियान की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाना चाहता है।