मध्य प्रदेश में त्वरित अदालतें स्थापित

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए 4 त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आया है, जिसमें ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था। त्वरित अदालतें पेपर लीक से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करने में मदद करेंगी, जिससे न्याय जल्दी मिल सके। यह निर्णय राज्य की शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद है।