📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Defence
सरकारी योजना
एमपी ने धनतेरस पर संपत्ति पंजीकरण अभियान शुरू किया, 1.7 मिलियन पंजीकरण
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 09 नव. 2026, 10:31 AM
👁 32
मध्यप्रदेश ने धनतेरस पर संपत्ति पंजीकरण अभियान शुरू किया, अब तक 1.7 मिलियन पंजीकरण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना ग्राम करुआ से अभियान में शामिल होंगे।
मध्यप्रदेश ने धनतेरस के पावन दिन पर ग्रामीण इलाकों में संपत्ति पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना द्वारा घोषित इस पहल के तहत अब तक 1.7 मिलियन से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों को कम करने का लक्ष्य है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। स्थानीय कार्यालयों में मुफ्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और दूरस्थ गांवों तक पहुँचने के लिए मोबाइल इकाइयाँ तैनात की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों और भूमि मालिकों को कानूनी शीर्षक मिलेंगे, जिससे भविष्य के लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा।
डॉ. मुरैना ग्राम करुआ से अभियान का उद्घाटन करने के लिए यात्रा करेंगे, जो ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह प्रयास धनतेरस के बाद भी जारी रहेगा और सभी लंबित पंजीकरणों को पूरा करने के लिए फॉलो‑अप विज़िट की जाएंगी।
यह पहल मध्यप्रदेश सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना शामिल है। धनतेरस के त्योहार के साथ अभियान को जोड़कर, प्रशासन ने व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अभियान न केवल भूमि विवादों को घटाएगा बल्कि कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार करेगा।
अभियान का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। स्थानीय कार्यालयों में मुफ्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और दूरस्थ गांवों तक पहुँचने के लिए मोबाइल इकाइयाँ तैनात की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों और भूमि मालिकों को कानूनी शीर्षक मिलेंगे, जिससे भविष्य के लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा।
डॉ. मुरैना ग्राम करुआ से अभियान का उद्घाटन करने के लिए यात्रा करेंगे, जो ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह प्रयास धनतेरस के बाद भी जारी रहेगा और सभी लंबित पंजीकरणों को पूरा करने के लिए फॉलो‑अप विज़िट की जाएंगी।
यह पहल मध्यप्रदेश सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना शामिल है। धनतेरस के त्योहार के साथ अभियान को जोड़कर, प्रशासन ने व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अभियान न केवल भूमि विवादों को घटाएगा बल्कि कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल भी तैयार करेगा।