एमपी ने असफल ई‑भुगतान रिफंड पर 730‑दिन सीमा तय की

एक सांसद ने आज घोषणा की कि असफल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रिफंड के लिए 730 दिनों की सीमा तय की जाएगी।

इस नए नियम के तहत, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को असफल ई‑भुगतान लेनदेन के बाद अधिकतम दो वर्ष का समय मिलेगा, जो पहले के अनिश्चित समय से बदल रहा है।

डिजिटल भुगतान विवादों में विलंबित रिफंड और स्पष्ट समयसीमा की कमी के कारण यह कदम उठाया गया है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीमा तेज़ी से समाधान सुनिश्चित करेगी।

नीति को अगले वित्तीय तिमाही में लागू करने की उम्मीद है, जिसमें वित्त मंत्रालय भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।