मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 34 करोड़ रुपये के धान परिवहन घोटाले पर सख्त रुख अपनाया है। फर्जी वाहनों द्वारा धान परिवहन के खुलासे के बाद अब कोर्ट ने पूरे प्रदेश में जांच का आदेश दिया है। सभी जिलों के कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है, जो कोर्ट के इस मामले में गंभीरता को दर्शाता है। घोटाले ने फंड के दुरुपयोग और परिवहन प्रक्रिया में फर्जी वाहनों की संलिप्तता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोर्ट का सभी जिलों को जांच में शामिल करने का फैसला इस बात का संकेत है कि घोटाले के व्यापक परिणाम हो सकते हैं।