मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़ितों के गर्भपात याचिकाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने छुट्टी के दिन अपनी अदालत खोली और दुष्कर्म पीड़ितों के गर्भपात याचिकाओं की सुनवाई को तेज करने के लिए निर्देश जारी किये।
इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्य की सभी अदालतों को इन याचिकाओं को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है।
दुष्कर्म और अन्य संवेदनशील मामलों में यह कदम पीड़ित महिलाओं को शीघ्र राहत पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ग्वालियर से अमर उजाला ने इस निर्देश की रिपोर्ट की, जिसमें अदालत की संवेदनशील नागरिकों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।