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16 नव. 2026•
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एमपी हाईकोर्ट ने रोक हटाई, पांच राज्यों को बस परमिट जारी करने की राह खुली
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
राजनीति

एमपी हाईकोर्ट ने रोक हटाई, पांच राज्यों को बस परमिट जारी करने की राह खुली

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 16 नव. 2026, 07:01 PM 👁 27
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ग्वालियर के एमपी हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन पर लगाया गया अंतरिम रोक हटाते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए नई व नवीनीकृत बस परमिट जारी करने का मार्ग साफ किया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन पर लगाया गया अंतरिम रोक हटाकर उसे वैध ठहराया। इस फैसले से पाँच राज्यों के लिए बस परमिट जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर अब बिना किसी कानूनी अड़चन के नए परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं या मौजूदा परमिट का नवीनीकरण कर सकते हैं। इससे राज्य सीमाओं के पार यात्रियों की आवाजाही में सुगमता आएगी और व्यावसायिक परिवहन को लाभ होगा।

रोक को पहले एक याचिका के बाद लगाया गया था, जिसमें पुनर्गठन से परमिट आवंटन प्रक्रिया में पक्षपात हो सकता है, ऐसा तर्क दिया गया था। कोर्ट ने सबूतों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि रोक जारी रखना आवश्यक नहीं है और प्राधिकरण को अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी।

परिवहन विभाग ने बताया कि अब वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मानक समयसीमा के अनुसार परमिट के आवेदन को शीघ्रता से प्रक्रिया करेगा, जिससे ऑपरेटरों को लंबे समय से प्रतीक्षा का तनाव समाप्त हो जाएगा।
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