एमपी हाईकोर्ट का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक पुलिस अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन पर लड़की की उम्र दबाने का आरोप है। यह कदम उन लोगों को सख्त संदेश देने की उम्मीद है जो प्रणाली को हेरफेर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे सजा से बच सकें। न्यायालय का यह आदेश कानून का पालन करने और कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।