MP हाईकोर्ट ने रीवा कॉलेज कर्मचारियों को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति दी, सरकार को बकाया वेतन चुकाने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के दो कर्मचारियों को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति का अधिकार दिया, जिससे उनका सेवा‑समाप्ति आयु राज्य की नई नीति के अनुरूप हो गया।

अदालत ने राज्य सरकार के अपील को खारिज कर दो साल के बकाया वेतन तथा सभी वित्तीय लाभों को 90 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य के अन्य सरकारी‑सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में भी समान बदलाव को प्रेरित कर सकता है, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट होती है।

कॉलेज ने इस आदेश पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि सरकार को भुगतान पूरा होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की उम्मीद है।