एमपी में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम

मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में इसके क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। यह कदम राज्य में इन पहलुओं को नियंत्रित करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की उम्मीद है। अनुसूचित जनजाति समुदाय को मसौदे से बाहर रखना यूसीसी प्रस्ताव का एक उल्लेखनीय पहलू है।