एमपी कैबिनेट ने स्कूल विकास के लिये 3000 करोड़, छात्र परिवहन पर 241 करोड़ मंजूर किये

शुक्रवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने स्कूलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये 3000 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया। इस राशि से नई इमारतें, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ और डिजिटल लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके अलावा, 241 करोड़ रुपये का अलग फंड छात्रों के परिवहन को बेहतर बनाने के लिये तय किया गया है, खासकर जबलपुर–इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ। परिवहन फंड में बसों की खरीद, मौजूदा वाहनों का रखरखाव और सीट बेल्ट व जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुरक्षा उपाय शामिल हैं। राजनीतिक नेताओं का कहना है कि यह कदम बुनियादी ढाँचे की खामियों को दूर करेगा और राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा और अधिकारियों द्वारा विस्तृत परियोजना योजनाएँ तथा समयसीमा तय की जाएगी।