एमपी कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 2026-27 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, राज्य में नए शराब के ठेकों खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस कदम से मध्य प्रदेश में शराब व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आबकारी नीति राज्य के राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और कैबिनेट के निर्णय का दूरगामी परिणाम होगा। नीति राजस्व संग्रह और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है।