📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Defence
कृषि
मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए डेयरी‑केंद्रित कृषि सुधार का प्रस्ताव रखा
✍️ India Today
🗓 11 नव. 2026, 04:07 PM
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प्रमुख किसान नेता मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कृषि को डेयरी‑आधारित मॉडल की ओर ले जाने के लिए एक व्यापक योजना पेश की, जिससे किसानों और दूध उत्पादकों दोनों को लाभ हो सके।
मोहन यादव, जो राज्य के कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख नेता हैं, ने सोमवार को भोपाल में किसानों, सहकारी संस्थाओं और नीति निर्माताओं के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक ऐसा रणनीतिक परिवर्तन बताया जिसमें डेयरी खेती को पारंपरिक फसलों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और मौसमी उतार‑चढ़ाव कम होगा।
इस योजना में दूध संग्रह केंद्रों का विस्तार, सस्ते पशु चारे की उपलब्धता और आधुनिक डेयरी तकनीकों पर प्रशिक्षण शामिल है। यादव ने राज्य सरकार से ऋण सुविधाओं को सरल बनाने और दूध व कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत बाजार मंच स्थापित करने का आग्रह किया।
हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं बताई गई, यादव ने कहा कि डेयरी‑केंद्रित मॉडल मौजूदा पशुधन को उपयोग में लाकर और मध्य प्रदेश की बढ़ती दूध की मांग को पूरा करके लाभदायक हो सकता है। उन्होंने प्रमुख जिलों में पायलट परियोजनाओं के लिए सहयोग का आह्वान किया।
यह प्रस्ताव कई किसान समूहों का ध्यान आकर्षित कर चुका है, जो आय में विविधता लाने और फसल विफलताओं से बचाव के लिए डेयरी एकीकरण को एक अवसर मानते हैं।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि वे इन सुझावों की समीक्षा करेंगे और आगामी कृषि नीतियों में इन्हें शामिल करने पर विचार करेंगे।
इस योजना में दूध संग्रह केंद्रों का विस्तार, सस्ते पशु चारे की उपलब्धता और आधुनिक डेयरी तकनीकों पर प्रशिक्षण शामिल है। यादव ने राज्य सरकार से ऋण सुविधाओं को सरल बनाने और दूध व कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत बाजार मंच स्थापित करने का आग्रह किया।
हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं बताई गई, यादव ने कहा कि डेयरी‑केंद्रित मॉडल मौजूदा पशुधन को उपयोग में लाकर और मध्य प्रदेश की बढ़ती दूध की मांग को पूरा करके लाभदायक हो सकता है। उन्होंने प्रमुख जिलों में पायलट परियोजनाओं के लिए सहयोग का आह्वान किया।
यह प्रस्ताव कई किसान समूहों का ध्यान आकर्षित कर चुका है, जो आय में विविधता लाने और फसल विफलताओं से बचाव के लिए डेयरी एकीकरण को एक अवसर मानते हैं।
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि वे इन सुझावों की समीक्षा करेंगे और आगामी कृषि नीतियों में इन्हें शामिल करने पर विचार करेंगे।