मिज़ोरम की सीमा स्थिति से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मिला नया impulso, राज्यपाल

मिज़ोरम के राज्यपाल ने DD News को बताया कि भारत‑म्यांमार सीमा पर स्थित यह राज्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका लक्ष्य दक्षिण‑पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार की निकटता से व्यापार मार्ग, बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ और लोगों के बीच संपर्क आसान हो रहे हैं, जिससे नई दिल्ली को क्षेत्र का द्वार बनना संभव हो रहा है।

राज्यपाल ने उल्लेख किया कि कलादान मल्टी‑मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और अतिरिक्त सड़क‑रेल लिंक जैसी पहलों से मिज़ोरम की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा। इन योजनाओं से निवेश आकर्षित होगा, रोजगार सृजन होगा और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधरेगी।

सुरक्षा पहलुओं को भी उन्होंने उजागर किया, यह कहते हुए कि सीमा पर मजबूत उपस्थिति से स्थिरता बनी रहती है और पार‑सीमा चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। मिज़ोरम को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ढांचों में अधिक एकीकृत करके, सरकार इंडो‑पैसिफिक क्षेत्र में एक सशक्त और सहयोगी रुख पेश करने की आशा रखती है।

इन बयानों का संदर्भ भारत की एक्ट ईस्ट नीति के निरंतर विस्तार में है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को आर्थिक पहुँच और रणनीतिक महत्व दोनों के साथ जोड़ने पर बल दिया जा रहा है।