📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Development of North Eastern Region
सरकारी योजना
मिज़ोरम पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण से प्रभावित लोगों को अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू किया
✍️ Hindustan Times
🗓 17 अक्टू. 2026, 12:46 PM
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मिज़ोरम के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने चल रहे सड़क निर्माण से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू कर दिया है, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया।
मिज़ोरम के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने घोषणा की है कि वह हाल ही में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू कर रहा है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि प्रारम्भिक मुआवजा नुकसान को पूरा नहीं कर पा रहा था।
डिपार्टमेंट के बयान के अनुसार, अतिरिक्त भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस निधि को राज्य के बुनियादी ढांचा विकास बजट से आवंटित किया गया है, जिससे मुआवजा नुकसान के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप हो।
स्थानीय अधिकारी PWD के साथ मिलकर पात्रता की पुष्टि कर रहे हैं और भुगतान को शीघ्रता से जारी करने का काम कर रहे हैं। विभाग ने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें, ताकि देरी न हो। यह पहल सड़क कार्यों के सामाजिक‑आर्थिक प्रभाव को कम करने और विकास योजनाओं में जनता का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
यह मुआवजा योजना मिज़ोरम सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचा विकास को ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण के साथ संतुलित करना है, और शिकायत निवारण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।
डिपार्टमेंट के बयान के अनुसार, अतिरिक्त भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस निधि को राज्य के बुनियादी ढांचा विकास बजट से आवंटित किया गया है, जिससे मुआवजा नुकसान के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप हो।
स्थानीय अधिकारी PWD के साथ मिलकर पात्रता की पुष्टि कर रहे हैं और भुगतान को शीघ्रता से जारी करने का काम कर रहे हैं। विभाग ने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें, ताकि देरी न हो। यह पहल सड़क कार्यों के सामाजिक‑आर्थिक प्रभाव को कम करने और विकास योजनाओं में जनता का भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
यह मुआवजा योजना मिज़ोरम सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचा विकास को ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण के साथ संतुलित करना है, और शिकायत निवारण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।